कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज, पारदर्शी र उत्तरदायी ढङ्गले सम्पादन गर्न सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६५ को दफा ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारको मिति २०७० वैशाख २० गतेको निर्णय अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत यस कन्सुलर सेवा विभागको स्थापना भएको हो।

कन्सुलर सेवा भन्नाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुका हकहितको सुरक्षा, उद्धार, क्षतिपूर्तिको पहल, कन्सुलर प्रमाणीकरण, विदेशी नियोग तथा कूटनीतिक पदाधाकरीहरुलाई प्रदान गरिने सुविधा तथा उन्मुक्ति, नेपाल सरकारको मनोनयनमा विदेश भ्रमण गर्ने पदाधिकारीहरुका लागि सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञाको लागि सिफारिस गर्ने लगायतका कार्यहरुलाई वुझाउछ ।

कन्सुलर सेवा विभागको कार्यसम्पादन देहायका ऐन , नियम तथा कार्यविधिबाट ब्यवस्थित गरिएकाछन् :

• कन्सुलर सेवा कार्यविधि, २०७६
• विदेशी राज्य र कूटनीतिक प्रतिनिधिको सुविधा तथा उन्मुक्ति ऐन, २०२७ ( संशोधन २०६६/१०/७)
• प्रमाणीकरण (दस्तुर) नियमावली, २०२४ (पहिलो संशोधन नियमावली , २०६९)
• कूटनीतिक सम्बन्धहरुसम्बन्धी भियना महासन्धि, 1961(Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961)
• कन्सुलर सम्बन्धहरुसम्बन्धी भियना महासन्धि, 1963(Vienna Convention on Consular Relations, 1963)
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उन्मुक्ति तथा सुविधा सम्बन्धी महासन्धि 1946 (Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946)
• संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विशिष्टिकृत एजेन्सीहरुको उन्मुक्ति तथा सुविधा सम्बन्धी महासन्धि 1947(Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947)

अन्य सम्बन्धित ऐन तथा नियमावली

• अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा नियमावली
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
• राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन,२०७६

मुल उद्देश्य

• सरल, सहज, सुलभ र प्रभावकारी कन्सुलर सेवा